Home उत्तर-प्रदेश 10900 करोड़ से UP में बाईपास का निर्माण किया जाएगा

10900 करोड़ से UP में बाईपास का निर्माण किया जाएगा

उत्तर प्रदेश को गंदगी और गरीबी से मुक्त कराएं: केशव मौर्य
उत्तर प्रदेश को गंदगी और गरीबी से मुक्त कराएं: केशव मौर्य

लखनऊ. उप मुख्यमंत्री व लोकनिर्माण मंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने सरकार के 6महिने गुजर्ने प्अर बताया कि कानपुर, मेरठ, बरेली और मुरादाबाद में 10900 करोड़ से बाईपास का निर्माण किया जाएगा। बुंदेलखण्ड में झांसी से जालौन-उरई-बेला होते हुए 320 किमी के चार लेन को आगरा-लखनऊ एक्सप्रेस वे से जोड़ने की सहमति केन्द्र ने दे दी है। झांसी-चित्रकूट-इलाहाबाद के 380 किमी मार्ग को चार लेन में बदलने पर भी केंद्रीय परिवहन मंत्रलय ने फैसला किया है।

गोवर्धन विकास के लिए भी केन्द्र सरकार राजी हो गई है। इसके तहत गोवर्धन परिक्रमा मार्ग को चार लेन और राष्ट्रीय मार्ग-दो व 11 के मध्य चार लेन राष्ट्रीय मार्ग का निर्माण किया जाएगा। उन्होंने बताया कि सड़क निर्माण को भ्रष्टाचार से मुक्त करने को न्यूक्लियर किरणों से सड़कों की गुणवत्ता परखी जाएगी। भाभा न्यूक्लियर अनुसंधान केन्द्र में कर्मचारियों का ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू किया गया है। विभाग में सभी ठेके ई-टेन्डरिंग से उठेंगे। नवनिर्मित सड़कों का थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन भी अनिवार्य किया गया है।

निर्माण में गड़बड़ी पर अफसरों व ठेकेदारों दोनों पर कार्रवाई होगी। उन्होंने बताया कि गोरखपुर में दो राष्ट्रीय राजमार्गों को जोड़ 1500 की लागत से 30 किमी लंबे बाईपास का निर्माण, इलाहाबाद में 4500 करोड़ की लागत से 76 किमी इनर रिंग रोड, इलाहाबाद में गंगा पर 2460 करोड़ से 6 लेन पुल और लखनऊ में सात मार्गों पर एलिवेटेड रोड का निर्माण किया जाएगा।

उपमुख्यमंत्री व सार्वजनिक उपक्रम मंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने बताया है कि प्रदेश के 10 निगमों में सातवें वेतन आयोग की संस्तुतियों को लागू कर दिया गया है। इसमें वन निगम, चीनी विकास निगम, पुलिस आवास निगम, विद्युत उत्पादन निगम, जल विद्युत निगम, पॉवर ट्रांसमिशन कार्पोरेशन, यूपी पॉवर कार्पोरेशन, अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम, यूपी कान्सट्रक्शन एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेन्ट कार्पोरेशन और उर्जित कार्पोरेशन शामिल हैं। उन्होंने बताया कि प्रदेश में 24 बंद निगमों की सम्पत्तियों के निस्तारण की प्रक्रिया जारी है। बंद हुए 25 सिनेमाघरों ने नई नीति के तहत फिर से सिंगिल स्क्रीन पर सिनेमा शुरू करने का आवेदन किया है। 58 जिलों में मल्टीप्लेक्स नहीं हैं। इनमें से 10 में मल्टीप्लेक्स खोलने का प्रस्ताव हैं।