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मुस्लिम समाज में तीन तलाक पर कोई नया कानून नही बनेगा- सुप्रीम कोर्ट

मुस्लिम समाज
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नई दिल्ली.एजेंसी. मुस्लिम समाज में एक बार में तीन तलाक की प्रथा को सुप्रीम कोर्ट द्वारा असंवैधानिक घोषित किए जाने के बाद इस संबंध में कोई कानून बनाने का प्रस्ताव सरकार के पास विचाराधीन नहीं है। केंद्रीय विधि एवं न्याय राज्यमंत्री पी.पी. चौधरी ने रविवार को एक साक्षात्कार में यह बात कही। मंत्री ने कहा कि उच्चतम न्यायालय ने तीन तलाक को असंवैधानिक मानते हुए इसे अमान्य घोषित कर दिया है। ऐसी स्थिति में हमें अलग से कानून बनाने की कोई जरूरत नहीं है।

चौधरी ने कहा, सरकार का रुख अगर उच्चतम न्यायालय के फैसले से अलग रहता तो इस पर विचार किया जा सकता था लेकिन हम इस फैसले से सहमत हैं। सरकार का मानना है कि संविधान के तहत धर्म के आधार पर असमानता और भेदभाव का प्रावधान या अधिकार नहीं होना चाहिए। न्यायालय में सरकार के हलफनामे का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा,‘भारत सरकार ने हलफनामे में साफ कहा था कि तीन तलाक संविधान सम्मत नहीं है और यह असंवैधानिक है। ‘राज्यमंत्री ने कहा, पीएम का मानना है कि मुस्लिम बहन-बेटियों को भी समानता का अधिकार है और उन्हें भी इस हक से जीने का अधिकार है।

 

 

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