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छात्र संघ चुनावों पर हाईकोर्ट सख्त, वीसी को तलब कर पूछा- 10 अक्टूबर तक दें जवाब

लखनऊ। लखनऊ विश्वविद्यालय में छात्रसंघ चुनाव कराने का मामला हाईकोर्ट पहुंच गया है। इस संबंध में दायर एक रिट याचिका पर सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने राज्य सरकार व लखनऊ विश्वविद्यालय से छात्र संघ चुनाव कराने के मसले पर 10 अक्टूबर तक जवाब-तलब किया है। हाईकोर्ट ने वीसी को 10अक्टूबर तक यूनिवर्सिटी की ओर से जवाब फाइल कराने को कहा है।

लिंगदोह कमेटी के आधार पर हों चुनाव,
कोर्ट ने सरकार व विश्वविद्यालय के वकीलों को मामले में समुचित दिशा-निर्देश प्राप्त कर अगली सुनवाई पर अवगत कराने का आदेश दिया है। यह आदेश जस्टिस डीके अरोड़ा व जस्टिस आरएन पांडे की बेंच ने छात्र विकास सिंह की ओर से दायर याचिका पर दिया। याचिका में मांग की गई थी कि लखनऊ विश्वविद्यालय में लिंगदेाह कमेटी की रिपेार्ट के आधार पर छात्रसंघ चुनाव करवाए जाएं। इस पर लविवि के वकील ने कहा कि इस संबंध में पहले से ही दो याचिकाएं विचाराधीन है। लिहाजा इस याचिका पर भी उन्हीं के साथ सुनवाई कर ली जाए। इस पर कोर्ट ने मामले को पूर्व की दोनों याचिकाओं के साथ संलग्न कर दिया। मालूम हो कि लिंगदोह कमिटी की रिपेार्ट पर अमल करने के सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद लखनऊ विश्वविद्यालय में 29 सितंबर 2012 को एक नोटिफिकेशन जारी कर चुनाव कराने के लिए प्रकिया प्रारम्भ की थी।

कांग्रेस बोली छात्रों का वोट हर किसी को चाहिए, लेकिन उनके लिए काम कोई नहीं करना चाहता
इस मामले पर हाईकोर्ट के आए फैसले का स्वागत करते हुए कांग्रेस की ओर से एनएसयूआई के नेशनल कमेटी मेम्बर विक्रम पांडे ने कहा कि- छात्रों का वोट हर किसी को चाहिए लेकिन उसके लिए कोई काम करने को तैयार नहीं है। छात्रसंघ चुनावेां को कराने के नाम पर कई सरकारें आई और चलंीगई लेकिन वो पूरी तरह से धोखा देने के सिवाय कुछ नहीं कर सकीं।